राज्य सरकारें पूर्व सैनिकों के योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ और रियायतें प्रदान करती हैं। ये सुविधाएँ उनके पुनर्वास, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण तथा पारिवारिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं। अधिकांश राज्यों में पूर्व सैनिकों को रियायती दरों पर आवास योजनाओं के तहत प्लॉट, मकान या फ्लैट उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही, उनके बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता, फीस में छूट और छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को निशुल्क या रियायती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें कई राज्य विशेष स्वास्थ्य योजनाएँ भी चलाते हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी राज्य सरकारें पूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजन के अवसर उपलब्ध कराती हैं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें आर्थिक सहायता, एकमुश्त अनुदान, विशेष पेंशन या भत्ते दिए जाते हैं। कुछ राज्यों में सार्वजनिक परिवहन में किराए में छूट या निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध होती है। साथ ही, उन्हें राज्य स्तर पर समय-समय पर सम्मानित किया जाता है जिससे समाज में उनका गौरव बढ़ता है। ये सभी सुविधाएँ न केवल पूर्व सैनिकों को गरिमापूर्ण जीवन जीने में सहायक हैं, बल्कि समाज में सैन्य सेवा के प्रति सम्मान और प्रेरणा को भी बढ़ावा देती हैं।